शालेय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय ! ‘आधार’शिवाय विद्यार्थ्यांचा शाळेतील प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नाहीच
खासगी आणि शासकीय तथा अनुदानित शाळांमधील मुलांची नावे एकच असल्याचे अनेकदा समोर आले असून तशा तक्रारीही शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर यंदा प्रथमच पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेशन बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय संबंधित मुलांचा अंतिम प्रवेश ग्राह्य धरला जाणार नसून हीच विद्यार्थी संख्या संच मान्यतेसाठी ग्राह्य धरली जाईल, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आतापर्यंत 68 टक्‍के विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेशन
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील मुलांचे आधार अपडेशन बंधनकारक आहे. आधार अपडेशनसाठी शालेय शिक्षण विभागातर्फे प्रत्येक तालुक्‍यासाठी दोन ऑपरेटर नियुक्‍त करण्यात आले आहेत. 31 जानेवारीपर्यंत आधार अपडेशन करण्याचे नियोजन असून आतापर्यंत 68 टक्‍के अपडेशन झाले आहे.
बोगस पटसंख्या दाखवून अधिक शिक्षकांची मान्यता घेतल्याचा प्रकार यापूर्वीच समोर आला आहे. तरीही खासगी विनाअनुदानित तथा खासगी संस्थांकडून मुलांची माहिती नावे घेऊन पटसंख्या दाखविली जात असल्याचेही शालेय शिक्षण विभागाच्या लक्षात आले. त्यामुळे आता प्रत्येक मुलांचे आधार अपडेशेन बंधनकारक करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने आधार अपडेशन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्‍यात दोन केंद्रे (शाळा) नियुक्‍त केले आहेत. राज्यात एकूण 816 ठिकाणी आधार अपडेशन केंद्रे सुरु केली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्‍यात दोन केंद्रे आणि दोन ऑपरेटर दिले जाणार आहेत. मात्र, आधार कार्ड नसलेल्या मुलांचे काय, त्यांना प्रवेश कधीपर्यंत मिळणार, त्यांना आधार कार्ड काढण्यासाठी किती दिवसांची मुदत असणार हे शालेय शिक्षण विभागाने अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. त्यामुळे मुलांचे आधार कार्ड न काढलेल्या पालकांची चिंता वाढली असून शालेय शिक्षण विभाग याबाबतीत काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
