दिल्लीतील मद्य धोरणाच्या आरोपात न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीने अटक केली आहे. आता या प्रकरणात सीबीआयने केजरीवाल आता सीबीआयने अटक केली आहे..
ईडीने अटक केल्यानंतर केजरीवाल यांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली होती. त्यानंतर दिल्लीच्या सत्र न्यायालयाने २० जून रोजी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला होता. याला ईडीने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हायकोर्टाने आव्हान याचिका फेटाळून लावल्यानंतर ईडीने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
दरम्यान, केजरीवाल यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयात सांगितले की, दिल्लीचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या एका प्रकरणात अगोदरच न्यायालयीन कोठडीत आहेत. असे असूनही त्यांना आता सीबीआयने अटक केली आहे. याबाबतचा कुठला तरी आदेश पारित झाला आहे आणि आम्हाला त्याची कल्पनाच नाही. ज्या पद्धतीने या सगळ्या घटना घडत आहेत ते पाहता हा चिंतेचा विषय आहे. ही अटक संविधानाच्या कलम २१ चे उल्लंघन आहे.
तर सीबीआयची बाजू मांडणारे वकिल डी पी सिंग म्हणाले, ‘आम्ही निवडणुकीपूर्वी किंवा निवडणुकीदरम्यान हे करू शकलो असतो, पण तसे केले नाही. आम्ही न्यायालयाची परवानगी घेतली. सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले, ‘आम्ही आमचे काम करू नये का? मी कधी जाऊन चौकशी करेन हे सांगावे लागेल, असे कायदा सांगत नाही.
पुढे ते असे ही म्हणालेकी, कविताच्या बाबतीतही असेच घडले. मला फक्त न्यायालयाची परवानगी हवी आहे. ते न्यायालयीन कोठडीत असल्याने मी परवानगी मागत आहे. चौकशी करणे किंवा न करणे हा माझा अधिकार आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले, ‘आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असल्याने त्यांनी चौकशीसाठी परवानगी मागितली. त्यांना अद्याप अटक करण्यात आलेली नाही.
केजरीवाल यांच्या वतीने चौधरी म्हणाले, सुनावणीची संधी न देणे म्हणजे माझे मूलभूत अधिकार नाकारणे. मला योग्य उत्तर देण्याची संधी दिली पाहिजे. मी आज फाईल करेन. त्यावर उद्या सुनावणी होऊ द्या. नोटीस देण्याची गरज नसल्याचे सांगत सीबीआयने केजरीवाल यांना अटक करण्याची परवानगी मागितली. न्यायालयाने केजरीवाल यांची चौकशी करण्यास परवानगी दिली आणि त्यांच्या अटकेच्या समर्थनार्थ कागदपत्रे मागितली. न्यायालयाने काही मिनिटांनंतर अधिकृतपणे केजरीवाल यांना अटक केली.
