Advertise -2

 

 

महाराष्ट्र
चर्चेत असलेला विषय

लोकांनी वीज वापरली असेल तर बिल भरावेच लागेल- उर्जा मंत्री

जाहिरात - Todays Offer

राज्यातील वीज ग्राहकांना महाविकास आघाडी सरकारने सक्तीने वीज बिल भरण्याचा शॉक दिल्यानंतर आता विरोधकानी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे.लोकांनी वीज वापरली असेल तर बिल भरावेच लागेल.विजबिलात कुठलीही माफी अथवा सवलत नाही,असे उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सागितले.त्यामुळे विजबिल माफीची अपेक्षा धरणार्‍या सर्वसामान्यांना मोठा झटका बसला.उर्जामंत्र्यांच्या विधानानंतर विरोधी पक्ष आणि इतर संघटनांनी सरकारविरूद्ध संताप व्यक्त केला आहे.

LA- belle spa salon & academy

वाचाळवीर मंत्री आधी वीज बिलात सवलत देतो म्हणाले आणि आता शब्द फिरवला. ‘सरासरी’ विचार करुन ज्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांची फसवणूक करण्यात आली त्याचप्रमाणे वीज ग्राहकांसोबतही राज्य सरकारने अशीच बनवाबनवी केल्याचेंही भाजप नेते आशिष शेलार यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलें आहे.

Shrirampur Ads

वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यातील जनतेला वीजबिल न भरण्याचे आवाहन केले आहे.तसेच लॉकडाऊन काळातील वीजबिलात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय कोणत्या मंत्र्याने रद्द केला असा सवालही आंबेडकर यांनी केला.

जाहिरात - 5

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राझू शेट्टी म्हणाले की,उर्जामंत्री वांरंवार सांगत होते की आम्ही काही ना काही मदत करू,दिवाळीला गोड बातमी देऊ,सक्तीची वसुली करा ही गोड बातमी?सरकारमधील मंत्री असे बेजबाबदार विधान करत असतील तर सरकार आणि मंत्र्यांवरचा सामान्य जनतेचा विश्वास उडेल.आम्ही वीजबिल भरणार नाही. सक्तीने वसुली करून बघा,रस्त्यावर उतरू असा इशारा शेट्टी यांनी दिला आहे.मनसेनेनही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

राज्यातील आघाडी सरकारने आपल्या आश्वासनांना हरताळ फासत वीजबिल माफी न देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलांची सक्तीने वसुली करण्याचे विधान करून महाआघाडी सरकारने वीज ग्राहकांचा विश्वासघात केल्याची टीका भाजपचे माध्यम विभागप्रमुख विश्वास पाठक यांनी केली. लॉकडाऊनमध्ये अनेकांचे रोजगार गेले. अशात महावितरणकडून आलेल्या भरमसाठ बिलांमुळे सामान्य माणूस आणखी संकटात सापडला.लॉकडाऊन मध्ये गोरगरीबांना एका कवडीचीही मदत न करणार्‍या आघाडी सरकारने गोरगरीब, सर्वसामान्यांची वीज बिले तरी माफ करावी, एवढी माफक अपेक्षा होती. ही अपेक्षाही हे सरकार पूर्ण करू शकले नाही, असे पाठक यांनी म्हटले आहे.

ऊर्जामंत्र्यांचा भाजपवर आरोप

महावितरणला सर्वात मोठा फटका यापूर्वी सत्तेत असलेल्या भाजप सरकारने ‘सरासरी’ कार्यक्षमता न दाखविल्याने आणि वीज बिलांची वसुली न केल्याने बसला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारच्या काळात महावितरणची थकबाकी 50 हजार कोटींच्या जवळपास पोचहली, असा गंभीर आरोप उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बुधवारी केला.करोना काळात वीज बिले भरली न गेल्याने महावितरणची थकबाकी 9 हजार कोटींनी वाढून ऑक्टोबरमध्ये 59 हजार 102 कोटींवर पोहचली.

मार्च 2020 ला घरगुती ग्राहकांकडे असलेली 1हजार374 कोटींची थकबाकी ही 4 हजार824 कोटींवर पोहचली. वाणिज्य ग्राहकांची 879 वरून 1 हजार 241 कोटींवर तर औद्योगिकची 472 वरून 982 कोटींवर पोहचली, असे राऊत यांनी म्हटले आहे. वीज ग्राहकांना दिलासा मिळावा म्हणून मी पूर्ण प्रयत्न केले. मात्र केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे.त्यामुळे आता सवलत देण्याचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटींच्या तोट्यात आहे. आता आम्ही कर्ज काढू शकत नाही, असेही राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे.

फडणवीस यांचे प्रत्युत्तर

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे एकतर अभ्यास करत नाहीत किंवा त्यांना चुकीची माहिती दिली जात आहे. आता वीज बील सावलतीवरून तोंड लपवायची वेळ आल्याने ते चुकीची आकडेवारी सांगत असल्याचे प्रत्युत्तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.

माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या काळात स्टेट युटिलिटी मजबूत झाली. त्याच्या आधी परिस्थिती काय होती आणि बावनकुळेंच्या काळात त्याची परिस्थिती काय होती याची आकडेवारी बावनकुळेंनी प्रसिद्ध केलेली आहे. आपले अपयश लपवण्यासाठी कधी केंद्राकडे बोट दाखवायचे तर कधी गेल्या सरकारकडे बोट दाखवायचे, असे महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.तुमच्यात ताकद आणि शक्ती असेल तर वीजबिल माफीची घोषणा करा, नाहीतर घोषणा करू नका, असेही फडणवीस यांनी राऊत यांना सुनावले.

काँग्रेसच्या मंत्र्यांमध्ये नाराजी

वीज बिल सवलतीवरून महाविकास आघाडीत नाराजी असल्याचे समोर आलें आहे. काँग्रेसच्या खात्याच्या मंत्र्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची भावना काँग्रेस मंत्र्यांमध्ये आहे. ऊर्जा खात्याने वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून आठ वेळा प्रस्ताव पाठवल्याची कबुली खुद्द ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी दिली होती. पण त्या प्रस्तावाबाबत अर्थखात्याकडून प्रतिसाद आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आदिवासी विभागाला देखील अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे आघाडीत काँग्रेसला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचें बोललें जात आहे.

टॅग्ज
Advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

संबंधित लेख

Back to top button
Close
Close