राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून घोषित केलेली बहिण माझी लाडकी योजनेला विविध शासकीय दाखलेच अडसर ठरू पाहत आहेत. योजनेसाठी पात्र असणार्‍या महिलांना डोमेसाईल (रहिवासी प्रमाणपत्र) आवश्यक असून हे प्रमाणपत्र काढतांना विवाहित महिलांचे नावात बदल झालेला असल्याने त्यांनी कोणत्या नावाने दाखला काढावा, योजना राबवणारे महिला बालकल्याण विभाग तो ग्राह धरणार का? जन्माचा दाखला- शाळा सोडल्याचा दाखला नसणार्‍या महिलांना रहिवासी प्रमाण कसे मिळणार, यासह 61 ते 64 वयोगटातील महिला योजनेतून सुटणार असल्याने त्यांना कोणता आणि कसा लाभ देण्यात येणार असे एकना अनेक प्रश्‍न सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे.
दरम्यान, ‘बहिण माझी लाडकी’ योजना राबवण्यासाठी आज महिला बालकल्याण विभागाची राज्य पातळीवर आणि जिल्हा पातळीवर ऑनलाईन बैठक होणार असून या बैठकीत योजना राबवत असतांना येणार्‍या शासकीय दाखल्यांची अडचण मांडण्याची मागणी होत आहे. त्यावर राज्य पातळीवरून तातडीने धोरणात्मक निर्णय होवून मार्ग काढण्याची मागणी जिल्हाभरातील महिला आणि सेतू चालकांकडून होत आहे. राज्यातील शिंदे सरकारने महिलांना महिन्यांला दीड हजार रुपये आर्थिक मदत देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री बहिण माझी लाडकी’ योजनेची घोषणा केली आहे. यासाठी राज्यातील 21 ते 60 वर्षे वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्त्या आणि निराधार महिलांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. योजनेत पात्र होण्यासाठी असणार्‍या अटीमध्ये लाभार्थी महिला ही राज्यात जन्मलेली आणि राहणारी असल्याचा तहसीलदार यांचा दाखला (डोमोसाईल) सक्तीचे करण्यात आले आहे.
मात्र, या डोमोसाईल प्रमाणपत्रासाठी संबंधीत महिलांना शाळा सोडल्याचा अथवा जन्माचा दाखला आवश्यक आहे. हे दाखल असणार्‍या महिलांचे नाव विवाहानंतर बदलेले आहे. यामुळे त्यांचा हे प्रमाणपत्र नवीन नावाने निघणार आहेत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र स्विकरले जाणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच ज्या महिलेकडे जन्म दाखला असेल तर डोमेसाईल काढण्याची गरज राहणार नाही. जिल्ह्यात बहुतांश महिलेकडे जन्म दाखला आणि शाळा सोडल्याचा दाखले अशा महिलांसह अशिक्षित असणार्‍या महिला या योजनेला पात्र असतांना केवळ दाखले नाहीत, म्हणून अपात्र ठरण्याची भिती आहे. यासह पुन्हा विवाह आधीचा आणि नंतरच्या नावाचा प्रश्‍न असल्याने जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सेतू चालक देखील चक्रावले आहेत. यासह हे दाखले काढण्यासाठी महसूल विभागाने मुदत ठरवून दिलेली आहे. या मुदतीच्या आधी दाखले न मिळाल्यास महिला मोठ्या संख्याने योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे बहीण लाडकी योजना 21 ते 60 वयोगटातील महिलांसाठी असून महसूल विभागाकडील श्रावण बाळ आणि संजय निराधार योजनेतील लाभार्थी महिला या योजनेतून वंचित राहणार आहे. श्रावण बाळ योजनेत 65 वर्षावरील निराधार यांना दीड हजार रुपयांचे मासिक मदत देण्यात येते. यातील संजय निराधार योजनेतील 18 ते 64 वयोगटातील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो. वयाच्या अटीमुळे श्रावण बाळमधील महिला योजनेला मुकणार आहेत. दरम्यान, ही योजना राबवतांना येणार्‍या अडचणीवर मार्ग काढण्यासाठी आज महिला बालकल्याण विभागासह अन्य यंत्रणांची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे. यात योजना राबवतांना येणार्‍या अडचणीवर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी ‘सार्वमत’ शी बोलतांना सांगितले.
डोमेसाईलची अट रद्द करा- निंबाळकर
मुख्यमंत्री बहीन माझी लाडकी योजनेचा बहुतांशी प्रत्येक घरातील महिलांना लाभ होणार आहे. परंतु वयोमर्यादा अटीमुळे 61 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिला वंचित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी डोमोसाईल काढतांना जन्माच्या दाखला व कुटुंबाची व्याख्या अडचणीचे ठरणार आहे. यामुळे योजनेसाठी वयोमर्यादा 18 ते 65 करावी व डोमेसाईलची अट रद्द करावी. तसेच कुटुंबाची व्याख्येत पती-पत्नी व लग्न न झालेली मुले अशी करावी, अशी मागणी श्रावणबाळ माता पिता सेवा संघाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात निंबाळक यांनी स्पष्ट केले की वयाच्या अटीमुळे अनेक महिला योजनेला मुकणार आहे. तसेच या योजनेत रेशनकार्डप्रमाणे कुटुंब ग्राह्य धरल्यास अनेक कुटुंबांचे रेशनकार्ड एकत्रित आहेत. यामुळे त्यांच्या कलह निर्माण होवू शकतो. यासाठी श्रावणबाळ योजनेत कुटुंबाची व्याख्या पती- पत्नी व लग्न न झालेली मुले, अशी असून हिच व्याख्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजनेसाठी ग्राह्य धरावी. ग्रामीण भागातील बहुतांशी महिला या अशिक्षित आहेत. तर काहींचे माहेर इतर राज्यातील आहे. अशावेळी पतीचे रहिवाशी दाखला ग्राह्य धरून संबंधीत महिलेला योजनेचा लाभ दिला जावा, अशी विनंती निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
महसूलचे महिला बालकल्याणकडे बोट
दरम्यान, महसूलच्या डोमेसाईल दाखल्यामुळे बहिण माझी लाडकी योजनेत अडचण होत असल्याचे महसूलच्या बड्या अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता, सदर योजना महिला बालकल्याण विभाग राबवणार आहे. महसूल विभागाचा संबंध केवळ रहिवासी आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यापूर्ता येत असल्याने कोणते दाखले स्वीकारून योजना रन करावयाची याचा निर्णय महिला बालकल्याण विभागाने घ्यावा, असे सांगत त्यांनी हात झटकले.
ग्रामीण भागात संभ्रम
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेनंतर ग्रामीण भागात नागरिक रहिवासी आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यासासाठी सेतू, आपलं सरकार सेवा केंद्राकडे चकरा मारत आहेत. मात्र, स्पष्ट सुचना नसल्याने योजनेसाठी अर्ज कसा करावा, असा प्रश्‍न निर्माण झाला असून यामुळे संभ्रमाचे वातावरण तयार झाले आहे. यावर लवकरात लवकर खुलासा करण्याची मागणी होत आहे. यासह अन्य अनेक महिला लाभार्थी या योजनेत वंचित राहण्याची भिती व्यक्त होत आहे.
