ओबीसीमधून (OBC) मराठा आरक्षणाची (Maratha Reservation) मागणी करणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी आजपासून पुन्हा एकदा या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे अमरण उपोषण सुरु केले आहे. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी लाडकी बहीण योजनेसह आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
पत्रकारांशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे नाही, धनगरांना आरक्षण द्यायचे नाही. नवीन काहीतरी योजना आणतात, लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, आता लाडकी मेहुणी-लाडका मेहुणा योजना आणतील. सरकारने हा डाव टाकलेला आहे. तुम्ही १५०० रुपये देतात ते तीन दिवस पुरणार नाहीत. १५०० रुपये घेऊन आम्हाला आयुष्याला पुरणार आहेत का?, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.
तसेच, आम्हाला सरकारला जेवढा वेळ द्यायचा होता तेवढा वेळ आम्ही दिला आहे. आरक्षणाबाबत आम्ही ठाम आहोत. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करा. कुणाच्या हरकती असतील तर आम्हाला त्याच्याशी देणे घेणे नाही. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. सुशीलकुमार शिंदे सरकारच्या काळात कायदा केला होता. आता त्यात दुरुस्ती करा किंवा दुसरा कायदा करा. आम्हाला त्यात हरकत नाही, असे मनोज जरांगे यांनी ठामपणे सांगितले. मागेल त्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. काही पोलीस अधिकाऱ्यांकडून जातीयवाद सुरू आहे, असा आरोप मनोज जरांगे यांनी केला.
समाज मला आमरण उपोषण करू नका, असे म्हणत होता. पण हे आमरण उपोषण कठोरपणे करणार आहे. सरकारने मराठ्यांना धोका दिल्याने पुन्हा एकदा उपोषणाची वेळ आली आहे. सगेसोयरेची अंमलबजावणी करा, गुन्हे मागे घ्या, तीनही गॅझेट लागू करा. आरक्षण द्यायचे असेल तर बहाण्याची सरकारला गरज नाही. मराठा समाजाच्या मुलांना नोकरभरती, प्रवेश घेण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा दावा मनोज जरांगे यांनी केला.
पुढे बोलताना म्हणाले, मी १३ ते २० ऑगस्ट दरम्यान अंतरवाली सराटीमध्ये असणार आहे. आगामी विधानसभेची आपल्या तयारी करायची आहे. याकाळात मी प्रत्येक मतदारसंघाची माहिती घेणार आहे. आपल्याला सर्वच्या सर्व २८८ जागांची तयारी करायची आहे. त्यामुळे सर्व जाती-धर्माच्या इच्छुकांनी तयारीने यावे. असं जरांगे म्हणाले. जर सर्व समीकरण जुळले तर आपल्याला निवडणूक लढवता येणार, त्यामुळे बारा बलुतेदारांनी एकत्र येत सर्व जाती धर्मांच्या लोकांना निवडून आणायचे आहे. असेही मनोज जरांगे म्हणाले.
सरकारने सर्व मुलींना मोफत शिक्षण जाहीर केले. पण ते जाहीर करताना व्हॅलिडिटी अट घातली. आता सर्वच मुलींना मोफत शिक्षण म्हटल्यावर सर्वांनाच ते खुले करा व्हॅलिडिटी अट कशासाठी घालता. ती पहिल्यांदा रद्द करा. Ecbc दिल्यानंतर सरकारने ews बंद केले आहे, तेसुद्धा सुरु करायला हवे. कोणातही भेदभाव करु नये. सरकारने सराकर म्हणून निर्णय घ्यावा, उगाचच इकडतिकडच्य बतावण्या करु नये, असेही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
