दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी एमपीडीएपेक्षाही कठोर असा राज्याचा स्वतंत्र कायदा करावा लागेल. तसेच अन्न पदार्थातील भेसळखोरांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी केंद्राला शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी येथे दिली. राज्यातील दुधातील भेसळखोरांविरोधात अन्न आणि औषध प्रशासन तसेच दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्त मोहीम प्रभावीपणे राबवून त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे निर्देशही शिंदे यांनी दिले.
राज्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी व्ही. रमणी पॅटर्न राबविणे तसेच राज्यातील दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीच्या संदर्भात काल, गुरुवारी सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दूध भेसळीच्या विरोधात कडक कायदा करण्याचे सूतोवाच केले.
अन्न पदार्थातील भेसळ ही गंभीर बाब आहे. यामुळे विशेषतः लहान मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे आपल्या भावी पिढीचेही नुकसान होणार आहे. कर्करोगासारखा दुर्धर आजारही अनेकांना जडतो. त्यामुळे भेसळखोरांवर एमपीडीएपेक्षांही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्न पदार्थातील भेसळ, दूध तसेच दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळीविरोधात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या दोन्ही यंत्रणांनी प्रभावीपणे कारवाईसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी दोन्ही विभागांना सहकार्य केले जाईल. अद्ययावत प्रयोगशाळा, उपकरणे, मोबाईल प्रयोगशाळा यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.
दुधातील भेसळीचा दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसतो. त्याचबरोबर नागरिकांच्या आरोग्यावर दूरगामी दुष्परिणाम देखील होतात. हे अत्यंत चिंताजनक असून याला आळा घालण्यासाठी अन्न आणि औषध प्रशासन विभाग, दुग्ध व्यवसाय विकास विभाग यांनी संयुक्तपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तातडीची उपाययोजना म्हणून या दोन्ही विभागांनी संयुक्त मोहिमा आखाव्यात. त्यासाठी गृह विभागही सहकार्य करेल. दुधातील भेसळीविरोधात राज्याचा स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाने कार्यवाही करावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
