सुप्रिम कोर्टात नीट युजी २०२४ च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या तीन याचिकांवर आज सुनावणी झाली. परीक्षेतील अनियमिततेच्या आरोपांची एसआयटी समितीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. यासोबतच ४ जूनच्या निकालाच्या आधारे केले जाणारे कॉउंसलिंग बंद करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली होती. त्या आधारे सुप्रिम कोर्टाने सुनावणी करताना सांगितले आहे.
नीट यूजी २०२४ मध्ये ग्रेस मार्क मिळालेल्या १५६३ मुलांचे निकाल रद्द केले जाणार असल्याची महत्त्वाची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी दरम्यान दिली आहे. तसेच, निकाल रद्द झालेल्यांना २३ जून रोजी पुन्हा परीक्षा देण्याची मुभा सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे.
सुप्रिम कोर्टाने पुढे म्हंटले की, पूर्णपणे परीक्षा रद्द करणे योग्य नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे एनटीएच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. एनटीएला दोन आठवड्यांत याचिकांवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आजच्या सुनावणीमध्ये दिलेले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल करताना त्यात असा उल्लेख केला होता की ५ मे रोजी घेण्यात आलेली नीट परीक्षा रद्द करुन ती परीक्षा पुन्हा घेण्यात यावी. यापूर्वी ११ जून रोजी सुप्रीम कोर्टात विद्यार्थिनी शिवांगी मिश्रा आणि इतर ९ विद्यार्थ्यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली होती. ती याचिका निकाल जाहीर होण्यापूर्वी म्हणजे १ जून रोजी कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
ज्या विद्यार्थ्यांना एनटीएकडून ग्रेस मार्क्स देण्यात आले आहेत त्यांना एनटीएने दोन पर्याय दिले आहे. एकतर हे विद्यार्थी फेरपरीक्षा देऊ शकतात किंवा त्यांच्या जुन्या गुण तसेच ठेवून फक्त त्यांच्या स्कोअरकार्डवरुन ग्रेस मार्क्स हटवण्यात येतील. ज्या विद्यार्थ्यांना ते फेरपरीक्षेमध्ये चांगले प्रदर्शन करु शकतील असा विश्वास आहे, ते फेरपरीक्षा देऊ शकतात.
१५६३ विद्यार्थ्यांना त्यांचे मार्क हे ग्रेस मार्कांशिवाय दिले जाणार आहेत. एनटीएने दिलेली माहिती कोर्टाने नाकारली आहे. बाकी २ याचिकांवर न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
