ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांना आर्थिक मदत व्हावी या उद्देशानं राज्य सरकारनं मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यापासून या योजनेला सुरुवात झाली. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा करण्यात येतात. आतापर्यंत एकूण नऊ हाप्ते लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात आले आहेत. मार्च महिन्याचा हाप्ता देखील लाभार्थी महिलांना मिळाला आहे.
दरम्यान या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर ताण वाढल्याची चर्चा सुरू आहे. राज्यात सुरू असलेल्या इतर योजनांचा पैसा हा लाडकी बहीण योजनेकडे वळवल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. त्यातच या योजनेच्या निकषात बसत नसलेल्या अनेक महिलांना सरकारने या योजनेतून वगळल्यामुळे या योजनेबाबत चर्चेला उधाण आलं आहे. मात्र ही योजना सुरूच राहणार असून, पात्र लाभार्थी महिलांना लाभ मिळत राहील असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी लाडकी बहिण योजनेच्या 2100 रुपयांवर निवेदन केलं. यावेळी अजित पवार म्हणाले की, लाडकी बहिण योजनेचे पैसे आम्ही देणार आहोत. देणार नाही असे आम्ही बोललो नाही. सगळी सोंगं करता येतात पैशाचे सोंग घेता येत नाही, असे राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माध्यामांशी संवाद साधला आहे.
